1. हाल ही में गुजरात के वाडिनार में Ship Repair Facility परियोजना को किसने मंजूरी दी?
उत्तर:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंजूरी दी।
व्याख्या:
- यह परियोजना ₹1,570 करोड़ की लागत से विकसित होगी।
- इसे Deendayal Port Authority और Cochin Shipyard Limited मिलकर बनाएंगे।
- इसका उद्देश्य भारत में जहाज़ मरम्मत क्षमता को बढ़ाना है।
- इससे विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता कम होगी।
2. वाडिनार Ship Repair Facility किस राज्य में विकसित की जाएगी?
उत्तर:
गुजरात में।
व्याख्या:
- वाडिनार गुजरात का महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है।
- यहाँ deep draft सुविधा उपलब्ध है।
- यह मुण्ड्रा और कांडला बंदरगाह के निकट स्थित है।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से इसका अच्छा संपर्क है।
3. वाडिनार Ship Repair Facility की प्रमुख विशेषता क्या होगी?
उत्तर:
यह 300 मीटर तक लंबे जहाज़ों की मरम्मत करने में सक्षम होगी।
व्याख्या:
- इसमें 650 मीटर लंबी जेटी बनाई जाएगी।
- दो बड़े floating dry docks विकसित किए जाएंगे।
- आधुनिक कार्यशालाएँ और समुद्री अवसंरचना भी तैयार होगी।
- इससे बड़े जहाज़ों की घरेलू मरम्मत संभव होगी।
4. वाडिनार परियोजना किस राष्ट्रीय विज़न को समर्थन देती है?
उत्तर:
Maritime India Vision 2030 और Maritime Amrit Kaal Vision 2047।
व्याख्या:
- भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने का लक्ष्य है।
- बंदरगाह और शिपिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- घरेलू ship repair उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
5. ECLGS 5.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
MSMEs और एयरलाइन क्षेत्र को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करना।
व्याख्या:
- पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित व्यवसायों की मदद के लिए योजना लाई गई।
- नकदी संकट से जूझ रहे उद्योगों को राहत मिलेगी।
- बैंकों का जोखिम कम करने हेतु सरकारी गारंटी दी जाएगी।
- व्यवसायों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
6. ECLGS 5.0 योजना के तहत MSMEs को कितनी सरकारी गारंटी मिलेगी?
उत्तर:
100% सरकारी गारंटी।
व्याख्या:
- MSMEs को पूर्ण गारंटी कवरेज मिलेगा।
- गैर-MSMEs और एयरलाइंस को 90% गारंटी मिलेगी।
- इससे बैंक आसानी से ऋण प्रदान कर सकेंगे।
- छोटे उद्योगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
7. ECLGS 5.0 योजना को कौन लागू करेगा?
उत्तर:
National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC)।
व्याख्या:
- NCGTC गारंटी कवरेज उपलब्ध कराएगी।
- Member Lending Institutions (MLIs) के माध्यम से ऋण दिया जाएगा।
- डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकों को सुरक्षा मिलेगी।
- इससे वित्तीय प्रणाली मजबूत होगी।
8. Mission for Cotton Productivity कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है?
उत्तर:
2026-27 से 2030-31 तक।
व्याख्या:
- यह पाँच वर्षीय मिशन है।
- कुल परिव्यय ₹5,659.22 करोड़ है।
- इसका उद्देश्य कपास उत्पादकता बढ़ाना है।
- किसानों की आय में सुधार पर ध्यान दिया गया है।
9. Mission for Cotton Productivity किस सरकारी विज़न पर आधारित है?
उत्तर:
5F विज़न — “Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign”।
व्याख्या:
- कृषि से निर्यात तक सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी।
- कपास उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जाएगा।
- टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
- निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
10. सरकार का लक्ष्य 2031 तक कपास उत्पादकता को कितना बढ़ाना है?
उत्तर:
440 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किग्रा/हेक्टेयर।
व्याख्या:
- उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित किए जाएंगे।
- वैज्ञानिक खेती और HDPS तकनीक अपनाई जाएगी।
- कीट-प्रतिरोधी बीजों को बढ़ावा मिलेगा।
- आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा।
11. Mission for Cotton Productivity से लगभग कितने किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है?
उत्तर:
लगभग 32 लाख किसानों को।
व्याख्या:
- यह मिशन 14 राज्यों के 140 जिलों में लागू होगा।
- कपास उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी।
- खेती की लागत कम करने का प्रयास होगा।
- गुणवत्ता आधारित उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
12. “Kasturi Cotton Bharat” पहल का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
कपास की गुणवत्ता प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी बढ़ाना।
व्याख्या:
- भारतीय कपास को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास है।
- निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा।
- किसानों और उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा।
13. Critical Mineral Recycling Scheme किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है?
उत्तर:
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)।
व्याख्या:
- यह योजना महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।
- भारत की आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य है।
- घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।
- हरित ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन मिलेगा।
14. Critical Mineral Recycling Scheme में कितनी कंपनियों को पात्र घोषित किया गया?
उत्तर:
58 कंपनियों को।
व्याख्या:
- कंपनियाँ recycling परियोजनाओं में भाग लेंगी।
- ई-कचरे से खनिज पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा मिलेगा।
- नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- निवेश और रोजगार में वृद्धि होगी।
15. Critical Mineral Recycling Scheme किन खनिजों से संबंधित है?
उत्तर:
लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा और रेयर अर्थ तत्व।
व्याख्या:
- ये खनिज EV और बैटरियों में उपयोग होते हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इनकी बड़ी भूमिका है।
- रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी उपयोग होता है।
- रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए ये महत्वपूर्ण हैं।
16. “सर्कुलर इकोनॉमी” का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
संसाधनों का पुनः उपयोग कर पर्यावरणीय दबाव कम करना।
व्याख्या:
- recycling और reuse को बढ़ावा दिया जाता है।
- प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है।
- प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।
- टिकाऊ विकास को समर्थन मिलता है।
17. UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2026 किसे प्रदान किया गया?
उत्तर:
Sudanese Journalists Syndicate को।
व्याख्या:
- यह पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है।
- सूडानी पत्रकार कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।
- गृहयुद्ध और हिंसा के बावजूद स्वतंत्र पत्रकारिता जारी है।
- पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान मिला।
18. UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर:
1997 में।
व्याख्या:
- यह पुरस्कार UNESCO द्वारा दिया जाता है।
- कोलंबियाई पत्रकार Guillermo Cano Isaza की स्मृति में स्थापित हुआ।
- वे प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे।
- 1986 में उनकी हत्या कर दी गई थी।
19. Sudan में पत्रकारों को 2026 में यह सम्मान क्यों दिया गया?
उत्तर:
गृहयुद्ध और खतरों के बावजूद स्वतंत्र पत्रकारिता जारी रखने के लिए।
व्याख्या:
- 2023 से Sudan में संघर्ष जारी है।
- कई पत्रकारों की हत्या हुई।
- प्रेस स्वतंत्रता के अनेक उल्लंघन दर्ज हुए।
- फिर भी पत्रकार सत्य और मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं।
20. Critical Mineral Recycling Scheme भारत के किस क्षेत्र को सबसे अधिक मजबूती देगी?
उत्तर:
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व्याख्या:
- EV निर्माण को आवश्यक खनिज मिलेंगे।
- बैटरी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
- ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
- स्वदेशी तकनीकी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।